उत्तराखण्ड की मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने अधिकारियों को जल्द ही स्लम फ्री उत्तराखण्ड विजन पर कार्य करने के लिए कहा है, और 15 दिन में मलिन बस्तियों को चिन्हित करके रिपोर्ट शासन को सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारियों से भी कहा गया है कि वह नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और निर्माणाधीन स्थलों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट प्रदान करें।
यह निर्देश शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवन समिति की बैठक में जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि मलिन बस्तियों की सूची मिलने के बाद इनमें रह रहे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और पुनर्वास की योजना आरंभ की जाएगी। आदेश में जनपद टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उधमसिंह नगर और चंपावत के जिलाधिकारियों को बस्तियों की सूचना प्राप्त कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य उपयोगी योजना के माध्यम से पुनर्वासान का कार्य किया जा सकेगा।
इस बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश कुमार झा सहित अन्य अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से आयुक्त गढ़वाल और कुमाऊँ जिलाधिकारी मौजूद रहे।
