प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला बजट पेश किया गया जिसके अंतर्गत चार मुख्य जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है,
जिसमें सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक रोडमैप तैयार किया है।
- अन्नदाता
- गरीब
- युवा
- महिला
इस वर्ष बजट का मुख्य विषय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण,सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम (M.S.M.E) तथा मध्यम वर्ग रहेगा। इस वर्ष सरकार द्वारा भारत के विकास हेतु कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जिसकी बजट में व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की गई है।
कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता 01
- इसके अंतर्गत परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, जलवायु के लिए अनुकूलता के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- इस बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अंतर्गत इसके प्रणालीगत विकास पर ध्यान दिया गया है।
- विपणन सहित सब्जी आपूर्ति को किसान – उत्पादक संगठनों , सहकारी समितियों तथा स्टार्टअप द्वारा बढ़ावा दिया जाएग।
- सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में उपज के संग्रहण, भंडारण तथा इस बजट में नई किस्मों को शुरू करने हेतु किसानों को खेती के लिए 32 कृषि और बागवानी फसल की 109 नई उच्च पैदावार वाली फसल के उत्पादन हेतु जलवायु में अनुकूलता की व्यवस्था की जाएगी।
- बजट मे किसानों को सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के लिए आत्मनिर्भर होने का गुण सिखाया जाएगा।
प्राकृतिक कृषि
- प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अगले दो वर्ष में एक करोड़ किसानों द्वारा प्राकृतिक कृषि कराई जाएगी जिसके अंतर्गत किसानों को प्रमाणपत्र तथा ब्रांडिंग प्रदान की जाएगी।
- 10,000 आवश्यकता अनुसार जैव आदान संसाधन केंद्र खोले जाएंगे।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)
- 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को डीपीआई के अंतर्गत करना।
- 400 जिलों में फसलों का होगा डिजिटल सर्वेक्षण।
- जन समर्थ पर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण 02
पीएम पैकेज के अंतर्गत रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए तीन योजनाओं का आरंभ किया जाएगा।
- योजना – क सभी औपचारिक क्षेत्र में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रु. तक 1 माह का वेतन प्राप्त होगा जिससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है।
- योजना – ख विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
- योजना – ग नियोक्ताओं को सहायता
- उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिला वर्ग के लिए हॉस्टलों की तथा शिशु गृह स्थापना।
- सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की संभावना है।
- घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रति वर्ष 1 लाख छात्रों को इ-वाउचर दिया जाएगा।
- 3% वार्षिक ब्याज सहायता।
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
- हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
- उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम तैयार होगा।
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय 03
- पूर्वी क्षेत्र में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक निधि सम्पन्न राज्यों में आर्थिक अवसरों का सृजन किया जाएगा इसके अंतर्गत पूर्वी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश शामिल हैं।
- गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ ही अमृतसर में कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना।
- सरकार ने बजट में महिलाओं व बालिकाओं के लाभ हेतु 3 लाख करोड़ की निधि आवंटित की है।
- आदिवासी समुदाय की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बजट में 63,000 गावों को ध्यान मे रखते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना चलाई जाएगी जिसका लाभ 5 करोड़ जनजातीय लोगों को प्राप्त होने की संभावना है।
- भारत के पूर्वी क्षेत्र में 100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी
विनिर्माण और सेवाएं 04
- इस बजट में सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 500 बड़ी कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध करने की योजना बनाई गई है।
- प्रतिमाह 5,000 हजार रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए की एककालिक सहायता सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
शहरी विकास 05
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश।
- राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
ऊर्जा सुरक्षा 06
ऊर्जा लेख परीक्षा
- सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सरकार ने बजट में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया।
- 60 कलस्टारों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, इसे अगले चरण 100 तक बढ़ाए जाने की संभावना है।
- पीएम सूर्य घर योजना जिसके तहत प्रतिमाह 300 यूनिट तक एक करोड़ घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराई जाने की योजना है, अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं।
अवसंरचना 07
- पीएनजीएसवाई के अंतर्गत चौथा चरण शुरू किया जाएगा जिसमें 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा प्रदान की जाएगी।
सिंचाई व बाढ़ उपशमन
- सरकार द्वारा बजट में सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन हेतु असम, सिक्किम, और उतराखंड में बाढ़ प्रबंधन संबंधी योजनाओं में सहायता का वर्णन किया गया है।
पर्यटन
- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को उसका गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए तथा नालंदा को एक पर्यटक स्थल के रूप में उभार ने के लिए विकास को सुनिश्चित कि जाएगा।
भूमि संबंधी कार्य 08
- भू- अभिलेखों का डिजिटलीकरण
- मानचित्रों का डिजिटलीकरण
- भू- रजिस्ट्री बनाई जाएगी।
कर का प्रस्ताव
- आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी।
- धर्मार्थ संस्थानों के लिए टीडीएस सरलीकरण।
- कर आधार में वृद्धि करना।
सीमा शुल्क के प्रस्ताव
- कैंसर की 3 दवाइयों पर सीमा शुक्ल पर पूरी तरह से छूट प्राप्त होगी जिससे दवाईयां कम दामों में खरीदी जा सकेंगी।
- बजट में बीसीडी घटकर 15% होने की योजना बनी है जिसमें मोबाइल उद्योगों को लाभ की प्राप्ति होगी।
- सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% तथा प्लेटिनम में सीमा शुल्क घटकर 6.4% कर दिया गया जिससे घरेलू मूल्य संवर्धन को लाभ की प्राप्ति होगी।
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त होगी जिससे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा।
