प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार प्रगति कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले सभी तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक की। उनका कहना है कि इससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समयबद्धता तरीके से पूरा किया जाए। इसकी नियमावली तैयार करने के लिए गठित समिति ने तीन उप समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही ये समितियां नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों में पारदर्शिता लाने, और प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं और ये तीनों उप समितियां 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपनी रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपेंगी। इसके बाद समिति इन सभी रिपोर्ट का संकलन करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करेगी।
तैयारियों को लेकेर सचिवालय में हुई बैठक
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियों पर बैठक की और कहा कि संहिता के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरुकता लाई जाए। समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समान नागरिक संहिता के नियमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित उप समिति की 43 बैठकें हो चुकी हैं। यह उप समिति 31 अगस्त तक समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इसके साथ संहिता को लागू करने के लिए क्रमिकों को भी प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में कार्य किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जानी है। ऐेसे में समिति को इन सभी कार्यों के लिए 20 से 25 दिन का समय लगेगा इसलिए माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक ही समिति फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
