मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार नए निर्णयों और योजनाओं पर काम कर रही है, जो की राजस्व में वृद्धि को अपना लक्ष्य बनाते हैं। पारदर्शी खनन नीति से सरकार ने पिछले साल 645 करोड़ रुपये कमाए। नीति में सरलीकरण, ई-निविदा, ई-नीलामी और राजस्व वसूली से आय में वृद्धि हो रही है। इसी साल के पहले तीन महीनों में 270 करोड़ रुपये का राजस्व रिकार्ड किया गया।
प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीति से राज्य की आय में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। राजस्व लक्ष्य के आधे में ही हांफने वाले खनन विभाग ने इस साल के पहले तीन महीनों में ही सारे पुराने रिकार्ड तोड़कर 270 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। इसमें अवैध खनन के परिवहन और भंडारण पर लगी रोक और खनन पट्टों के आवंटन में अनलाइन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
राजस्व इजाफे का यह अनोखा सफर निरंतर जारी है। विभाग ने 2022-2023 में दिए गए 875 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 472.25 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, वहीं 2023-2024 में यह संख्या 645.42 करोड़ तक पहुंची। वहीं बीते दो वर्षों के राजस्व की तुलना करी जाए तो विभाग ने 2023 में एक साल के भीतर ही 173.17 करोड़ ज्यादा राजस्व के साथ 40 प्रतिशत का इजाफा किया। यह सफलता राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
